‘बिहीबार श्रीमानले बादी दाबी पुग्ने आदेश गर्नुभएको छ,’ जिल्ला अदालत रूपन्देहीका इजलास सहायक सन्तोष कुमार मिश्रले भने।

मिश्रका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने अझै केही दिन लाग्नेछ।

उक्त रिसोर्टले तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब २३ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर संरचना बनाएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले मुद्दा दायर गरेका थिए।

लुम्बिनी नलकुप जल उपभोक्ता समितितर्फबाट समितिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा ५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरी २०७४ सालदेखि रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

१५ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचेर विभिन्न संरचना बनाएको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्वीमिङ पुल, रेष्टुरेण्ट समेत छन्।

अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ।

यता अदालतको आदेशसँगै रिसोर्टमा प्राइम बैंकले लगानी गरेको २ अर्ब ५० करोड संकटमा परेको छ।

अदालतमा मुद्दा दायर भएकै बखत प्राइम बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रिसोर्टमा लगानी गरेपछि बैंक समेत विवादित बनेको थियो। अदालतको आदेशसँगै बैंकले गरेको लगानी समेत डुब्ने खतरा देखिएको छ।