कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो बेरुजु घटाउन अभियान थालिने

कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो बेरुजु घटाउन अभियान थालिने

कहिरन समाचार

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा बढ्दै गएको बेरुजु घटाउन अभियान थालिने भएको छ । कर्णालीमा बेरुजु बढ्दै गएकाले यसलाई कम गर्नका लागि लेखा समिति, नागरिक समाज र यसमा काम गर्ने संस्थाहरुको साझा प्रयासमा बेरुजु कम गर्न अभियानको थालनी गर्ने भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सभाको लेखा समितिको आयोजनामा कर्णाली फाउण्डेसनको सहकार्यमा भएको ‘कर्णाली प्रदेशको बेरुजु लेखा समितिको निगरानी’ कार्यक्रममा बेरुजु कम गर्नका लागि अभियानको थालनी गर्ने तयारी भएको हो । ‘मिनि पार्लियामेन्ट’को रुपमा लिइने सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णाली सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म भएको बेरुजु घटाउने अभियानको थालनी गर्ने छ ।

महालेखा कार्यालयका प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीमा विगत पाँच आर्थिक वर्षदेखि २०७८/७९ मा ३८ अर्ब १४ करोड ९२ लाख चार हजार रुपैंयाको परीक्षण भएकोमा प्रतिवेदनले एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाख ८५ हजार रुपैंया बेरुजु निकालेको चाटर्ड एकाउन्टेट छबि आचार्यले जानकारी दिए ।

‘प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १० करोड ६० लाख ६३ हजार रहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने शीर्षकमा ८३ करोड ५९ लाख २३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने शीर्षकमा १५ करोड र पेश्की बाँकीमा २४ करोड ७४ लाख ७५ हजार उल्लेख छ ।’ बेरुजु दर ४.८५ प्रतिशत रहेको कर्णालीमा गत आर्थिक वर्ष बढेर ५.५२ प्रतिशत पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू मुख्यमन्त्री भएको समयमा बेरुजु नियन्त्रण समिति खोजेर बेरुजु कम गराएको बताए । उनले बेरुजु न्यूनीकरणमा नियमित नभएकालाई नियमित गर्ने, असुल गर्नुपर्नेको हकमा असुलउपर गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गरी मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको बताए ।

समितिका अर्का सदस्य विन्दमान विष्टले नेताहरुका हकमा बेरुजु नाममा भए चुनाव अघि नै तिर्ने कानून भएको बताउँदै कर्मचारीको हकमा सरुवा र बढुवासँग बेरुजु जोडनुपर्ने बताए । कर्णालीमा बेरुजु घटाउनका लागि लेखा समितिले अभियान नै थालेकाले त्यसका लागि सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने कर्णाली प्रदेश सभा लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले बताए ।

कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले प्रदेश अन्तर्गतका बेरुजुको एकीकृत अभिलेखांकनका लागि लागू गरिएको कर्णाली प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सफ्टवेयरमा बेरुजुको लगत अद्यावधिक गर्ने काम गर्नुपर्ने बताए ।