काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ । सरकार गठनमा गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको प्रयोग गरेको भन्दै एमाले सर्वोच्च पुगेको हो ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । एमालेले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सभामुखसमेतलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेश गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नलाई परमादेश जारी गर्न माग गरिएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए । प्रक्रिया मिचेर सरकार बनाइएकोले असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

उपधारा २ अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । उपधारा ३ अन्तर्गत प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको (ठूलो) दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

जुनसुकै व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भए पनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ । गठबन्धन दलहरुका तर्फबाट ४६ मात्रै पुगेपछि सभामुखलाई समेत जोडर बहुमत पु¥याउँदै थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

यता सभामुख गौतमले भने अप्ठ्यारो परिस्थिति आए आफूले सभामुख पदबाट राजीनामा दिन सक्ने बताएका छन् । कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेको भन्दै विवादमा तानिए पछि उनले अप्ठ्यारो परे राजीनामा दिन सक्ने संकेत गरेका हुन् ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको शपथग्रहण कार्यक्रम समापनपछि संचारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा सभामुख गौतमले यसअघि पनि सरकार बन्नै नसक्ने अवस्थामा सभामुखको हस्ताक्षर बुझाउने गरिएको दाबी पेश गरेका छन् । दुबै तर्फ ४६/४६ सांसद भएकाले सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा आफूले निकास दिनुपर्ने भएकाले हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ छ ।

सभामुखको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार बने पछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सर्वोच्चमा पुगेको छ । अदालतको निर्णय स्वीकार्य हुने उनले प्रतिक्रिया दिए ।