काठमाडौँ । सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्न असफल बनेको छ । शान्ति प्रकृयालाई टुंगोमा पुर्याउन आवश्यक संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि कानुन अड्काएर सरकार भागिरहेको छ । प्रतिपक्षी पनि सरकारलाई असफल बनाउन लागिरहेको छ ।

राजनीतिक शक्तिको भरपुर उपयोग भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्कपमल दाहाल प्रचण्डको दैनिकी कार्यालयको काम निवासबाट सल्टाएर घोषणा गर्ने, प्रतिवद्धता जनाउने र निर्देशन दिदैमा वितिरहेको छ । सरकार कानमा तेल हालेर बसेको नारा घन्किन थालेका छन् ।

विश्वभरका सामाजिक अभियन्ताहरू हिंसा र अन्याय अन्त्य गर्न आआफ्ना देशका सरकारलाई दबाब दिईरहेका छन् । उनीहरु यतिवेला विश्व सामाजिक मञ्चले काठमाडौंमा गरेको सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् ।

नेपालमा न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुइमत छैन तर, न्याय कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक सौदावाजी चलिरहेको छ । सामाजिक अभियन्ताहरुले खबरदारी गरिरहँदा सरकार प्रमूख प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि संसद्मा सांसदहरुको प्रश्नको सामना गर्दैछन् ।