प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले ७५१ वटा माग सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको छ।

मंसिरको दोस्रो साता गरेको संकल्प यात्रा (बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म) का क्रममा नागरिकले उठाएका समस्याहरू समेटेर एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ध्यानाकर्षण  पत्र बुझाएको हो।

पत्रमा ४६ क्षेत्रका ७५१ माग प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

कोशी प्रदेशबाट एक सय ७०, गण्डकी प्रदेशबाट एक सय ६१ वटा माग प्रस्तुत गरिएको ज्ञवालीले बताए। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक सय ३५, बागमती प्रदेशबाट एक सय १३ वटा माग प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेशबाट ८९, लुम्बिनी प्रदेशबाट ७५ र मधेस प्रदेशबाट ८ माग प्रस्तुत गरेको र ती माग दराजमा नथक्याउन समेत ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।

‘कुनै–कुनै मागमा यति ठूलो जनसमर्थन छ; एउटा मागमा १ हजार ४ सय ४२ जनाले समर्थन गरी हस्ताक्षर गर्नुभएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मागहरू बढी छन्। उद्योग, ऊर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुदसँग सम्बन्धित मागहरू पनि छन्।’

उनले सामाजिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर पनि नागरिकहरूले गुनासो गरेको बताए।

मध्यपहाडी क्षेत्रमा जातीय विभेद, छुवाछूतजस्ता कुरीतिहरू पनि विद्यमान पनि रहेको र तीसँग सम्बन्धित समस्या ध्यानाकर्षणमा समेटिएको उनले बताए।

‘जातीय विभेद, छुवाछूत र हिंसासँग सम्बन्धित, खानेपानी व्यवस्थापन, स्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनर्निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायत विषयमा आधारित भएर माग आएका छन्,’ उनले भने, ‘ध्यानाकर्षण पत्रमा हामीले मध्यपहाडमा देखेको विकासका सम्भावनाहरू समेटेका छौं।’

पूर्वाधारका हिसाबले मध्यपहाडमा विकास–निर्माण कामहरू भइरहेको बताउँदै यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको बताए।

‘जलस्रोतको भण्डार रहेकाले, पर्यटनको सम्भावना बढी भएकाले र खानी–खनिज पदार्थ आदिको उपलब्धताको हिसाबले मध्यपहाड समृद्धिको केन्द्र बन्नसक्छ,’ उनले भने।

कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्वर क्षेत्रका रूपमा रहेको मध्यपहाड रित्तो बन्दै गएको, विकास गाउँ पुग्ने र मानिस नबस्ने जस्ता समस्या पनि एमालेले लिपिबद्ध गरेको छ।

बसाइसराइले गर्दा श्रम शक्तिकै अभाव हुने अवस्था देखिएको छ। बस्ती नै निर्जन हुने स्थिति छ। त्यसो हुनुमा केही बाध्यात्मक कारण पनि छन्, केही पछिल्लो समय निर्माण गरिएको नेपाल बन्दै बन्दैन भन्ने भाष्य छ। विदेशमै सबै छ भन्नेगरी निर्माण गरिएको मनोवृत्ति चिर्न सरकारले ठोस कदम चालोस्,’ उनले भने।

मध्यपहाडका उत्पादनमाथि बिचौलिया हाबि भएको उनले बताए। बजारको समस्याका कारण उत्पादन भए पनि बिक्री नहुने, बिक्री भइहाले पनि कृषकले लागत पनि उठान नसक्ने कारणले खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो बन्दै गएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।

‘वस्तुको उत्पादन भएर पनि त्यसले उचित मूल्य नपाएको कुरालाई जोड दिएका छौं। कृषि सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारण, बिचौलियाहरूको नियन्त्रण, विदेशी उत्पादनलाई कर लगाएर भए पनि स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्ने कुरा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भूमिहीनहरू ठूलो संख्यामा देखिएका छन्। ऊर्जा नपाएका मानिसहरू ठूलो संख्यामा देखिए। उनीहरूको समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गरेका छौं।’

बाँदर, बँदेल, दुम्सी जस्ता जीवजन्तुले गावैको उठिबास लागेको पनि उनले बताए।

बाँदर, बँदेल, दुम्सी जस्ता जीवजन्तका कारणले पनि खेतीपाती लगाउन मानिसहरू निरूत्साहित भएका देख्यौं। जलवायु परिवर्तनले ठूलो असर पारेकाले सरकारले यसमा ठोस कदम चालोस्। उद्यमी व्यवसायी र असाध्यै निरूत्साहित भएको बैंकको ब्याजदर, कर प्रशासकहरूको अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचार, कुशासनले व्यवसाय बन्द भएको कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भने।

उनले मध्यपहाडमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। बजेट विनियोजनमा पूर्वाग्रह राखिएको पाइएको उनले बताए।

‘एमालेको नेतृत्वमा सुरू भएका केही रूपान्तरणकारी योजना असफल पार्न खोजिएको पायौं। आधारभूत अस्पताल लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भने।

भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा सरकार एकदमै असक्षम र असफल भएको बताए। जाजरकोट भूकम्पका पीडित ३४ जनाको चिसोकै कारण ज्यान गएको पनि उनले बताए।

‘यो लज्जास्पद कुरा हो। यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं। मध्यपडाही लोकमार्गका विभिन्न ठाउँमा पुनः अवस्थितिका कुरा गरेका छौं। त्यसमा १० वटा सहर बसाल्ने भनिएको थियो, त्यसको काम अघि नबढेको कामबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौं। यी विषय सबैको भएकाले कार्यान्वयका लागि अध्यक्षले जोड दिनुभएको छ,’ उनले भने।