सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्थ थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सदस्य थप गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।

योजना आयोगमा एक उपाध्यक्ष र एक महिलासहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो। तर मन्त्रिपरिषदले आयोगमा एक महिलासहित सात सदस्य रहने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) दोस्रो संशोधन आदेश २०८० नेपाल राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित भएको छ। जसमा आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश २०७४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल सरकारको आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ।

सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको आदेशमा आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश २०७४ को दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (ग) संशोधन गरेको उल्लेख छ।

‘नेपाल सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा सात जना सदस्य’ भन्ने व्यवस्था राखिएको हो। यसअघि आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश २०७४ को दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (ग) मा एक महिलासहित कम्तीमा ६ जना सदस्य भन्ने थियो।

सत्ता गठबन्धन दललाई भाग पुर्‍याउन सरकारले सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ।