काठमाडौँ । सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ । हिजो (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख विभाग खारेजी लागू गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् ।

यस्तै, सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण सम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रुपम दिन समिति गठन भएको छ । बैठकले ऋणबारे विश्व बैंकसँग वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठनको निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी बैठकले जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित करिव ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, पोलिटेक्निक इन्स्च्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनको लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिक डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारकी प्रवक्ता शर्माले जानकारी गराइन् ।

यसैगरी खानेपानी तथा महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा रुद्रप्रसाद गौतम र सदस्यमा यशोदा कार्की र कुलभूषण शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै, वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका फरेस्टरहरुलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले लामो समयदेखि हाल फाजिलमा रहेका फरेस्टरहरुलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । दरबन्दी कायम भएकाबाहेकका पदमा रहेका कर्मचारीलाई फाजिल भन्ने गरिन्छ । फाजिलमा रहेका फरेस्टरहरुले सिंहदरबारमै पुगेर आफूहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।