काठमाडौँ । संसद अवरोध हुँदा मिटब्याजीलाई कारबाही गर्न जारी भएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । सरकारले वैशाख २० गते जारी गरेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश आज राति १२ बजेबाट निष्क्रिय हुन भएको हो ।

अध्यादेश जारी भएको ६० दिन भित्र सदनबाट विधेयकको मान्यता पाउन नसकेपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभाको असार १५ गतेको बैठकबाट पारित भइ प्रतिनिधिसभामा आएको प्रतिस्थापन विधेयक बुधबारसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने थियो ।

प्रतिनिधिसभाको असार १७ गते दुईवटा बैठक बसेर विधेयक टेबल गर्ने र सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गरेको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटकपटक भारत गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै बैठकमा अवरोध गरेपछि संसद्का दुवै सदन स्थगित भयो । जसकारण अध्यादेशले विधेयकको रुप लिन सकेन ।

अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्तो गम्भीर कार्यलाई फौजदारी कसूर कायम गरी त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सजाय दिन सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश वैशाख २५ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका थिए ।