काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवनीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद पुस मसान्तसम्म थपेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले यहि २०८० पुस मसान्तसम्म कार्यअविध थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रबक्ता एवं सन्चार तथा सुचना प्रविधीमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ साल माघ २७ गते गठन भएको हो । आयोग अहिले पदाधिकारी बिहीन छ । पदाधिकारी नहुँदा आयोगका काम अगाडी बढ्न सकेको छैन् । पिडितहरुले बेलामा न्याय पाउनबाट बन्चित भएका छन् । आयोगमा अहिले कर्मचारी मात्रै छन् ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेर संसदीय प्रकृयामा छ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम टुंगोमा पुग्नेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।

यस्तै मन्त्रीपरिषद्ले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी आजको बैठकले केही ठेक्काहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय गर्नुका साथै सहरी क्षेत्र यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणमा अर्को व्यवस्थापन नभएसम्म सहसचिव कुवेर नेपालीलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।