काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक मत विभाजनमार्फत बजेट पारित भएको छ । २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि मत विभाजनमार्फत बजेट पारित भएको यो पहिलो पटक हो ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पेस गरेको विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा १४७ मत परेको छ भने विपक्षमा १०८ मत र मत दिन्नँ वा तटस्थमा शून्य मत परेको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे । मतदानमा २५५ सांसद सहभागी भए ।

सरकारलाई अल्पमतको डर
सरकार गठन भएको ६ महिनामै झिनो बहुमतमा सिमित भएको छ । १० सांसदले समर्थन फिर्ता लिने वित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदा प्राप्त गरेको समर्थन बजेट पारित गर्दा घटेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा रहेका २७५ सांसद मध्ये दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १७२ सांसदको समर्थन पाएका थिए । बजेटमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नसक्दा सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या १४७ मा झरेको छ ।

सरकारलाई बहुमत कायम राख्न १३८ मत आवश्यक हुन्छ । जनमत पार्टी बजेटको विपक्षमा उभिएसँगै सरकारको समर्थन घट्ने देखिएको छ । जनमतको संसद्मा ७ सदस्य छन् ।

कम्फर्टेबल मेजोरिटीमा रहेको सरकार अब भने झिनो बहुमतमा पुगेको छ । जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले बजेटमा विमती राखे पनि पक्षमा मतदान गरेका छन् । दुई मध्ये एउटा मात्र दलले समर्थन फिर्ता लिए सरकार ढल्ने अबस्थामा पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि संसदको विश्वास घटेको बताए । प्रतिनिधिसभाले पहिलो पटक मत विभाजनमार्फत बजेट अनुमोदन गरेपछि ओलीले ९९ प्रतिशत समर्थन रहेको सरकारको समर्थन घटेर ५३ प्रतिशत बनेको बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सरकारले सुधारै सुधारका काम गरेको दाबी गरेका छन् । हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरु कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आम मनोविज्ञान बनेका बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले इतिहासकै ठूलो कारबाही गरेको प्रधानमन्त्रीले दाबी छ ।

आफू प्रधानमन्त्री भएपछि देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको दाबी पनि गरेका छन् । पर्यटक दोब्बर बढेको, राजश्व परिचालनमा पनि सुधार आएको, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आयल निगम नाफामा गएको र नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था पनि सुधारउन्मुख रहेको दाबी सुनाए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्सँग आफ्नो गुनासो रहेको पनि सुनाए । आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा मुर्रा राँगोको विषयमा विवाद गरेको भन्दै उनले संसदप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले आफ्नो सचिवालय प्रति पनि सन्तुष्ट नरहेको गुनासो गरे ।