काठमाडौं । नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा जाने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बिहीबार नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाउन जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अघिल्लो संघीय संसदले पारित गरेर निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गरेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले गैरसंवैधानिक काम भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले जेठ २१ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।