काठमाडौं । निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने बजेटको घोषणाले सरकार र संवैधानिक निकायबीच टकराब देखिएको छ । खर्च कम गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई सिडीओ कार्यालय परिसरमा राख्न लागेको सरकारको प्रष्टिकरणमा आयोगले भाडाकै समस्या भए अर्कै शिर्षकबाट मिलाउने जवाफ दिएको छ ।

आर्थिक अवस्था सुधार्न २ करोड भाडा कम गर्न लागिएको भए त्यो आयोगले अर्कै शिर्षकबाट मिलाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताए । ‘दुई करोड सेक्रिफाइस् गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सवल भएर आर्थिक समस्याबाट मुक्त हुन सक्छौं भने त्यो अन्य शिर्षकबाट हामीले छोड्छौ । तर, यस्तो संवेदनशिल बिषयमा अव्यवहारिक दगंले निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुदैन’, उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले कार्यालयको भाडा बापत बार्षिक २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको जनाएको छ । संवैधानिक निकाय जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने घोषणाको बचाउ गर्दै सरकारले भने खर्च कम गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा राख्न लागिएको बताएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेको नभै कार्यालयमा पाँचै वर्ष काम नहुने भएकाले सिडिओ कार्यालय परिसर प्रयोग गरेर खर्च कम गर्न यो निर्णय गरेको मन्त्री महतले बताएका छन् ।

आयोगले भने बजेटको घोषणा पुनःविचार नभए साउन १ गतदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुने सबै काम बन्द हुने चेतावनी दिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन र राजनीतिक दलको नियमनलगायतका सम्पूर्ण कार्य बन्द हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँग छलफल गरेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणाबारे गृहमन्त्रीसँग जानकारी लिने बताएको छ । समितिको बैठकमा बोलाएर गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्ने समिति सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) ले जानकारी दिए ।