काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन प्रतिपक्षी दलहरुले चेतावनी दिएका छन् । चार दलले विज्ञप्ति निकालेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो बजेट स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई र जसपा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले संयुक्त विज्ञप्ति आज जारी गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याए मान्य नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनीहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२), २०२ को उपधारा (१) विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो बजेट अस्वीकार गर्ने जनाएका हुन् । उनीहरूले संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उल्लेख गर्दै संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै, रातो किताबमा राखिएका र खरिद प्रकृया अगाडि बढाएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा नलाने गरी सरकारले गरेको निर्णय गैरकानुनी र पूर्वाग्रही भएको आरोप चार दलले लगाएका छन् ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् ।