काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा संसदीय अभ्यासलाई नै विकृत बनाउने प्रयास भएको छ । बैठकका सभामुख देवराज घिमिरेले विषय र परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई ख्याल नगरी बैठकमा जो उठेर बोल्न समय माग गर्छ, उसलाई समय दिदाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झण्डै आधा घण्टा रोष्ट्रममा उभिएर बस्नु परेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिइरहँदा प्रतिपक्षका सांसद उठेर विरोध जनाएपछि सत्तापक्षका सांसदहरुले जवाफ प्रतिकार गर्ने प्रयास गरे । संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदको दोहोरी चलेपछि सभामुख घिमिरेलाई बैठक चलाउन नै हम्मेहम्मे पर्‍यो । नागरिकता विधेयक र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई दिएर प्रतिपक्षी सांसदहरुले र्याखर्याख्ती नै पारे ।

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहँदा नियमापत्ती जनाउने सांसदलाई समय दिने संसदीय अभ्यास रहेको छ । तर, संसदीय इतिहासमा नै संम्भवत पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिदै गर्दा झण्डै आधा घण्टा रोष्ट्रममा उभिएर रमिता हेरिरहनु परेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेताहरुबीच चर्काचर्की
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक सर्वोच्च अदालतले कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोबारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेताहरुबीच चर्काचर्की पर्यो ।

पुरानै नागरिकता बिद्येयक संसदमा छलफललै नगरी मन्त्रीपरिष्बाट निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याएर प्रमाणिकरण गराएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेपछि संसदमा प्रधानमन्त्री र नेताहरुबीच चर्काचर्की परेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्टोक्ति दिँदै गर्दा एमाले सांसद रघुजि पन्तले नियापत्ति जनाएपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच मुडभेडको स्थिति उत्पन्न भयो । सभामुखलाई बैठक सम्हाल्न नै धौधौ पर्यो ।

‘विधेयकमा अहिलेको सभामुखको सही छैन । छैन भने कसरी यो विधेयक कसरी आधिकारिक भयो? यो विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा छ, अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि पुष्टी भयो । यस विषयमा यहाँ प्रधानमन्त्रीले ब्याख्या गर्ने होइन’, पन्तले भने ।

करिब आधा घण्टा रोष्ट्रममा उभिएर सांसदहरुको चर्तिकला हेरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवाद गर्न नखोजेको भन्दै आफुलाई तर्क गर्न दिनको लागि सांसदहरुसँग अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिफारिस गरेको नभई सरकारले राष्ट्रपतिलाई अघिल्लो संसदले पारित गरी प्रमाणीकरणमा रहेको विधेयक दराजमा रहिराखेको छ भनि जानकारी गराइको बताए ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक स्वतः शून्यमा जाने व्यवस्था संविधानमा नभएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी त्यत्तिकै छोडेमा संविधानमाथि प्रश्न उठ्ने र गलत नजीर बस्ने भएकाले अहिले कम क्षतिको बाटो अपनाइएको दाहालको भनाइ थियो ।

यस्तै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश आउँदैमा सरकारको कमजोरी भन्न नमिल्ने तर्क गरिन् ।

उनले सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला आइसकेपछि मात्रै सरकारको कमजोरी वा सफलता भन्ने औंल्याउन सकिने बताइन् । उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि के हुन्छ ? भन्नेबारे परिकल्पना नगर्दा यो समस्या आएको बताइन् ।

उनले राष्ट्रपतिबाट होल्ड हुने कुराले हरेक राष्ट्रपतिले सांसदले पारित गरेका कानून, विधेयक, ऐनलाई होल्ड गर्दा संविधान, लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताइन् ।