काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सविधानको उल्लंघन र संसदको अपमान भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसको सशक्त विरोध गर्नेपनि एमालेले जनाएको छ ।

शुक्रबार बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान, कानुन र संसदीय मान्यता विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

तत्कालीन राष्ट्रपतिले संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि नागरिकता विधेयक निश्क्रिय भइसकेको भन्दै नयाँ संसद आइसकेको अवस्थामा यसरी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदको अपमान भएको ज्ञवालीले बताए ।

ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टाअघि मात्रै संविधान विपरित गरिएको प्रमाणीकरणले नागरिकताको विषय नेपालको आन्तरिक मामलामात्रै होइन भन्ने आशंकालाई बलियो बनाएको बताए । टिकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीलाई दिइएको आममाफी प्रतिपनि एमालेले गम्भीर आपत्ती जनाएको छ ।

बैठकले जेठ १५ मा पेश भएको बजेटले मुलुकको समस्या समाधान नगर्ने तथा हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।