काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद विकास कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने मागसहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । पार्टीको बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले कोष खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अहिलेको आर्थिक परिस्थितिमा विवादित कार्यक्रम ब्युँताएर नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्ने काम भएकाले कोष खारेजीको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोषमार्फत प्रत्येक सांसदले पाँच करोड पाउनेगरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । रास्वपाले भने ६ कारण देखाउँदै सांसद विकास कोष खारेजीको माग गरेको छ ।

जसमा अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा यस्ता विवादित र स्रोतको उचित उपयोग हुन नसक्ने कार्यक्रमबाट राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन मात्र हुने, संघीयता र विशेष गरेर स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मासिने, व्यक्ति पूजन संस्कृतिलाई बढ्वा दिने, भ्रष्टाचार बढ्नेलगायत कारण रहेका छन् ।

दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव संसद सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने गिरीले बताए । संकल्प प्रस्तावमाथि सम्बन्धित मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिएपछि संसदबाट निर्णयार्थ पारित गरिने र कार्यन्वयनमा लैजान निर्देशन हुने सहसचिव गिरीले बताए ।

केही वर्ष अघि नै खारेज गरिएको सांसद विकास कोष कार्यक्रम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ब्युँताएको छ ।