काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्धको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले एक दशक चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वकालका बालसेनाहरूको अवमूल्यन गरेको भन्दै पूर्वबालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, रामेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी, तुलसी नेपाल, सागरकुमार चौहान, मदन राई, राजन तामाङ र खेमबहादुर राई सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले द्वन्द्वकालका घटना नियमित अदालतबाट नभई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै जेठ १६ गते रिट दरपीठ गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब रिट निवेदकहरूका लागि दरपीठ आदेश खारेज गरी मुद्दा दर्ताको माग सहित इजलासमा निवेदन दिने बाटो भने खुला नै छ ।