काठमाडौं । सरकारले सांसदहरुबीच फरक व्यवहार गरेको आरोेप लागेकोे छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र ५ करोडका योजना दिने नीतिको समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसद विकास कोष ब्युँत्याएको सरकारले समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई समेटेको छैन । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्र १ करोड बराबरका ५ करोड रुपैयाँको योजना सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको बजेटमा एकथरी सांसदले पाउने र अर्कोथरीले नपाउने व्यवस्था भएको छ । सरकारले ब्युँत्याएको सांसद विकास कोष कार्यकर्ताका लागि पैसा बाढ्ने माध्यम बन्ने भन्दै चौतफी आलोचना भइरहेको छ । तर, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रममा सांसदहरूको भूमिका आयोजना छनौट गर्ने मात्रै हुने बताए ।

‘ठेक्का प्रकृृृृृृृृृृृृयामा जान्छ, ठेक्का मन्त्रालयले लगाउछ । पहिले जस्तो बजेट उपभोत्ता समिति बनाएर बाँड्ने होेइन । सांसदहरुकोे भुमिका सिफारिसकर्ता मात्रै होे । यसको कार्यान्यन मन्त्रालयले गर्छ’, उनले भने ।

सांसदलाई करोड दिने सरकारको घोषणाले प्रतिनिधिसभाका सांसद वडा अध्यक्षको हैसियतमा आइपुगेको टिप्पणी समेत भएको छ । देश संघीयतामा गएपछि तीनै तहका सरकारको काम बाँडफाँड भएको छ ।

विकास निर्माणको काम स्थानीय तहले गर्ने भनिएपनि अझै केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप कायम छ । कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरुलाई करोड बाड्ने योजनाले प्रतिनिधिसभाका सांसद वडाध्यक्षको हैसियतमा आइपुगेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले टिप्पणी गरेका छन् ।

समानुपातिक सांसद रुष्ट
प्रत्यक्ष सांसदहरुले मात्रै मोटो रकम पाउने भएपछि समानुपातिक सांसदहरु रुष्ट छन् । बजेटमाथिको छलफलमा आफ्नो गुनासो राख्ने उनीहरुले तयारी गरेका छन् ।

आफूहरुलाई विभेध गर्न नमिल्ने भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरु सरकारसँग रिसाएका छन् । बजेट सुनेपछि मात्र यो विषय थाहा भएको भन्दै उनीहरुले संघीय सांसद सबैको हैसियत फरक नभएको सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

जुम्लाबाट सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी कान्तिका सेजुवालले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद संसद भवनभित्र छिरिसके पछि दुबै सांसदको हैसियत एउटै हुने बताइन् ।

‘संसदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद समान होे । समानुपातिक सांसद देशैेभरीका जनताकोे मतबाट आएका हुन्छन्, जनताल मत हालेका हुन्छन् । त्यसैेले योे समान हुनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बजेटमा प्रत्यक्ष सांसदलाई मात्र दिने उल्लेख नभएको बताए । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक मात्र होइन राष्ट्रिय सभाका सांसदले पनि रकम पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । यद्यपि यसबारेमा कार्यविधि बनेपछि मात्र आफ्ना कुरा राख्ने उनले बताए ।

यो कार्यक्रम नीतिगत भ्रष्टाचार हो : देवकोटा
राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटा भने नयाँ संविधान आएपछि होइन एक दशकदेखि नै सांसदलाई रकम दिन नहुने पैरवी गर्दै आएको बताए । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गइसके पछि कतिपय अधिकार स्थानीय तहमा गएको भन्दै उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रदेश तहसम्म रोगको रुपमा सरेको बताए ।

सांसदको काम भनेको योजना बाड्दै हिँड्ने, खल्तिबाट योजना झिक्ने, उपभोक्ता समिती बनाउने नभएको उनको धारणा छ । अहिले स्थानीय तहमा वडातहदेखि नै निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेकोले विकास निर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई नै दिनुपर्ने देवकोटाको जिकिर छ । उनले शासन व्यवस्थालाई नै बदनाम गर्ने गरी आएको यो कार्यक्रम नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए ।

केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघठन गरे पछि सांसद पद नै नरहे पछि यो कार्यक्रम हटेको थियो ।