काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको बताउँदै आर्थिक परिसूचक सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएको सरकारले तीन तहका सरकारबीचको दोहोरोपन हटाउने घोषणा गरेको छ । आन्तरिक ऋणको सीमा र सर्सत अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउँदै तीनवटै तहका सरकारबीच बजेटमा एकरूपता ल्याउने बताइएको छ ।

राष्ट्रिपति पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिने पनि बताए । पूँजीबजारमा गैह्रआवासिय नेपालीको लगानीलाई खुला गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई वैदेशिक ऋण पत्र खुला गर्नेसम्मका योजना सरकारले बनाएको छ । त्यस क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने र नेपाली नागरिककलाई नागरिकता दिने प्रक्रीया पनि यथासिघ्र टुंग्याइने बताइएको छ ।

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा बैंक खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन, लालपुर्जा जारी गर्दा र स्थायी लेखा नम्बर लिंदा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्य आगामी तीन वर्ष भित्र लागु हुने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नागरिकको जैविक विवरण एक पटक मात्रै लिने पनि सरकारले बताएको छ ।

यस्तै सरकारले महावीर पुनसँगको सम्झौता पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । जसअनुसार नवप्रवर्तन आविष्कार कोष स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने, ठूला शहरमा मेट्रो अध्ययन र नदीमा जलमार्ग बनाउने देखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी सरकारले अनावश्यक संघ संस्था, समिति, कार्यालयहरु, खारेजी गर्नेे घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याउने उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान सीप, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै सरकारले सामुदायिक अस्पतालमा १२ घन्टा ओपीडी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा ओपीडी सेवा विहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको छ

यस्तै ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रम’ अन्तर्गत नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा छ । यी अभियान अन्तर्गत हिमालको पानी प्रशोधनको व्यवसायिक उत्पादनसहित तिलगंगा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्स विश्वबजारमा ब्रान्डिङ गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै दुर्गम जिल्लामा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलार्य थप व्यवस्थित गरिने, जेष्ठ नागरिकलाइ स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा सहुलियत तथा छुट दिइने र जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सुरु भएका अस्पतालहरुलाई थप व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी सरकारले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरुलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । एकीकृत छाता ऐन बनाउनसो सम्बन्धी विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेस गरिने राष्ट्रपतिले पौडेलले बताए ।

सरकारले एकीकृत प्रतिष्ठान अन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरुको स्तरउन्नती गरी शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । साथै सबै संघीय अस्पताल र निजामती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने पनि उल्लेख छ । त्यसैगरी गेटा मेडिकल कलेजलाई सरकारले यही वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको भएको छ ।

सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत सेवा पु¥याउने घोषणा गरेको छ । विपन्न नागरिकको घरमा निःशुल्क बिजुली मिटर जोड्ने घोषणा पनि भएको छ ।

खाना पकाउने ग्यसलाई विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्ने, हाइड्रोजन इनधनको उत्पादन सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने लगायतका घोषणा भएको छ । साथै सरकारले स्पील (खेर जाने) बिजुली सस्तो दरमा उद्योगहरुलाई दिने बताएको छ । सहज तरिकाले सिंचाई सुविधा पुगोस् भनेर सिंचाइको लागि आवश्यक पर्ने विद्युत महसुल छुट दिइने पनि बताइएको छ । साना पानी तान्ने पम्पको पनि सरकारले व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

कृषकको उत्पादनको संरक्षणको लागि प्रत्यक स्थानीय तहकमा हरित गृहको समेत निमाण हुने भएको हो । बहुवर्षीय योजना तयार गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहमा मलको अभाव हुन नदिन जैविक मल कारखाना स्थापनाको कामलाई प्रोत्साहित गर्ने बताइएको छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, एर्कीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानुन एवं् कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । साथै सरकारले एकटोलः एक सामुहिक कृषि उत्पादन, एक वडाः एक विशेष उत्पादन र एक पालिकाः एक उत्पादन क्षेत्र नीतिमार्फत् स्थानीय तहको अर्थतन्त्र निर्माण गरिने बताएको छ ।

यस्तै सरकारले २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । सरकाले सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी सरकारले आरोहणका लागि नयाँ हिमाल खुल्ला गरिने घोषणा गरेको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनका लागि सधैका लागि र सबैका लागि नेपाल भन्ने अवधारणालाई अघि सार्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि सोही किसिमको ब्राण्डिङ गर्ने र नयाँ हिमाललाई पनि आरोहणका लागि खुल्ला गरिने घोषणा गरेको छ । यस्तै हरेक प्रदेशमा एक सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थानको पनि विकास गरिने उल्लेख छ । यस्तैगरी पर्यटकहरुको सुरक्षा, आरोहीहरुको उद्दारकार्य लगायतलाई पनि थप परिकृस्त गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहितका नदी किनारका भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन र विपन्नलाई स्थानान्तरण गरी नदी किनारका अतिक्रमित भूमिलाई खालि गराउने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभजिनलाइई एक आपसमा गाभ्ने भएको छ । यी दुई संस्थालाई एक आपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गरे । त्यसैगरी प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्ने, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।

अनलाइन सेवालाई सबै वडाहरूमा उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन तथा मर्यादित पत्रकारिताका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

आजको संसदमा राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागी थिए । नीति कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आइतबारदेखि छलफल सुरु हुनेछ ।