काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले युद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले नभई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा उनले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नै लगाउन हुँदैन भन्ने नरहेको भन्दै युद्धकालीन मुद्दा शान्ति सम्झौता अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग हेर्नुपर्ने स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

“बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन! मज्जाले पाइन्छ! म आफैं प्रम छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजिर भएको छु‚” भट्टराईले लेखेका छन्‚ “तर शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसी (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग) ले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन!”

अध्यक्ष भट्टराईले  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सोही प्रक्रिया लागू हुने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्‚ “प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो! आवेग हैन विवेकले काम गरौं!”

भट्टराईले आइतबार एक कार्यक्रममा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाएर जिस्काउन खोजिएको बताएका थिए । यस्तै‚ उनले प्रधामन्त्री दाहाललाई मुद्दा लगाउनु भनेको माओवादी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफ्ना त्यही अभिव्यक्तिलाई प्रष्ट्याउन उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका हुन् ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर उनलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्रकुमार मोक्तान र विजय श्रेष्ठ लगायतको सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन गएका थिए । तर‚ सर्वोच्चले त्यसलाई दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले यसअघि दरपीठ गरिएको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यस आदेशलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।