अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मन्त्रिपरिषद्ले समितिका लागि सात जनाको दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७७ पुस २० गते समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो। गठन आदेश २०७८ साल साउन १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो।

गठन आदेश कार्यान्वयनका लागि समितिमा सात जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए। जसअनुसार कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यकारी निर्देशकले काम गर्ने उल्लेख छ।

कार्यकारी निर्देशकले समितिको सदस्य सचिवका रूपमा समेत काम गर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ।

समितिमा पञ्चाङ्ग अधिकृत एक, वरिष्ठ कम्प्युटर सहायक (नायब सुब्बा) एक, प्रशासन सहायक (खरिदार) एक, लेखापाल (खरिदार) एक, कार्यालय सहयोगी र चालक एक/एक गरी सात जनाको दरबन्दी कायम हुने भएको हो। गठन आदेशले तोकेका सबै काम गर्न यो जनशक्ति कम हुने भए पनि अहिलेलाई यही जनशक्तिले काम चलाउनुपर्ने भएको छ।