सरकारी कोटामा बेलायत जान चाहने नर्सहरूसँग विभिन्न बहानामा पैसा असुल्न थालिएको गुनासो बढ्न थालेको छ।

गत भदौ ६ मा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच शून्य लागतमा बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका लागि नेपालबाट नर्सिङ जनशक्ति लैजाने सम्झौता भएको थियो।

दुई देशका सरकारबीच बिनाशुल्क नेपाली नर्स बेलायत पठाउने सम्झौता भए पनि विभिन्न एजेन्टहरूले बेलायत जान चाहने नर्सहरूसँग विभिन्न बहानामा पैसा असुल्न थालेका हुन्।

यसबारेमा बेलायती पत्रिका द गार्डियनमा आइतबार एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ।

उक्त रिपोर्टमा बेलायती श्रम विज्ञहरूले नेपाली नर्सहरू बेलायत आउनुअघि नै शोषणमा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विभिन्न बहानामा पैसा उठाउने क्रम नरोकिए नेपालबाट नर्स ल्याउने प्रक्रिया नै रोक्नु पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

बेलायतमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव पूर्तिका लागि त्यहाँको स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थित र नैतिक तरिकाले जनशक्ति भर्तीको पक्षमा छ। नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसार त्यस योजनामा बेलायत जान चाहने कामदारसँग कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क असुल्न पाइने छैन।

सरकारको आलोचना गर्दै उनीहरूले श्रमिकहरूलाई शोषणमा पर्न नदिने र उनीहरूको पूर्ण सुरक्षाको सुनिश्चितता बेलायत सरकारले गर्नुपर्ने श्रमिक अधिकारकर्मीहरूको माग छ।

गत मेमा भएको एक अनुसन्धानअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने ४० प्रतिशत नेपालीले गैरकानुनी एजेन्सीको सहारा लिने गरेका छन्। त्यही महिनामा भएको अध्ययनअनुसार बेलायतमा जाने कृषि कामदारसँग पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको  थियो।

नेपाली नर्सलाई लक्षित गर्दै फेसबुकमा विभिन्न एजेन्सीका विज्ञापनसमेत पाइएको छ। उनीहरूले अनलाइन कोचिङदेखि अन्य विषयमा सहयोग गर्ने भन्दै विज्ञापन गरिरहेका छन्।

स्वास्थ्य जनशक्तिका हिसाबले नेपाल आफैं पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको रातो सूचीमा छ। त्यहाँबाट जनशक्ति भित्र्याउँदा नेपालमै संकट पर्न सक्ने चिन्ता श्रम विज्ञहरूको छ। प्रतिदश हजार व्यक्तिका लागि नेपालमा २१ नर्स छन् भने बेलायतमा प्रतिदश हजार व्यक्तिका निम्ति ८४ जना छन्।

आप्रवासी अधिकारका विषयमा नेपालमा काम गरिरहेका एण्डी हल भन्छन्, ‘आप्रवासनका हरेक काममा नेपालमा गैरकानुनी एजेन्टहरू संलग्न छन्। यस मामिलामा यहाँ प्रणालीगत भ्रष्टाचार छ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनमा स्वास्थ्य जनशक्ति मामिलाका निर्देशक जिम क्यामबेल पनि नेपाल र बेलायत दुबैले कामदार शोषणमा नपर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल र बेलायत दुबैलाई श्रमिकहरूको सुरक्षित रूपमा काम गर्न पाउनु पर्ने अधिकारको सम्मान गर्न र भर्ना प्रक्रियामा हुने अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ उनले भनेका छन्।

रोयल नर्सिङ कलेजकी प्रमुख कार्यकारी प्याट कलिनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले रातो सूचीमा राखेको नेपालबाट जनशक्ति भर्ती गर्ने निर्णय आफैंमा चिन्ताजनक भन्दै त्यस्ता जनशक्तिको हितबारे दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताइन्।

‘भर्ना प्रक्रियामा देखिएका विकृति अन्त्यका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। दुबै देशको हित हुनेगरी योजना बनाउन जरूरी छ। कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव झेलिरहेका मुलुकहरूबाटै नर्स भित्र्याउने योजना आफैंमा अक्षम्य छ।’

नर्स अभाव पूर्तिका लागि बेलायतले ५० हजार जनशक्ति भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रक्रिया सुरू हुनुअगावै बेलायत पठाउने बहानामा पैसा असुल भइरहेको गुनासोबारे मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले बताए।

‘प्रक्रिया अघि नबढ्दै विभिन्न बहानामा पैसा असुल भइरहेको गुनासो हामीले सुनिरहेका छौं। यस विषयमा मन्त्रालयले अनुसन्धान पनि अघि बढाएको छ,’ कुँवरले भने।

परीक्षामा उत्तीर्ण जनशक्ति शून्य लागतमा बेलायतमा जान पाउने उल्लेख गर्दै मन्त्री कुँवरले कसैले कुनै पनि बहानामा पैसा असुल गरे वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न मन्त्रीले आग्रह गरेका छन्।

‘बेलायतमा पैसा तिरेर होइन परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि नि:शुल्क जान पाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ। कसैले कुनै पनि बहाना वा प्रलोभनमा पैसा असुल गरेको खण्डमा विभागमा आएर उजुरी गर्न सकिन्छ हामी तुरून्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने।

गार्डियनमा प्रकाशित समाचामा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्री कुँवरले सम्झौताविपरीतका गतिविधि बन्द गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।

गुनासो आएपछि केही कन्सल्टेन्सीहरूमा छापासमेत मारेको मन्त्री कुँवरले जानकारी दिए।

‘बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबीच शून्य लागतमा जनशक्ति लाने सम्झौता भएको हो। सम्झौताविपरीतका कामले राष्ट्रको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुग्ने भएकाले पैसा असुलीलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। त्यसरी असुल गर्नेलाई मन्त्रालयले कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउँदै उजुरी गरेर सहयोग गर्न म अनुरोध गर्छु,’ उनले भने।