काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको हो ।

सेवा प्रवेशको तीन वर्ष घटाएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षबाट दुई वर्ष बढाएर ६० पु¥याइएको छ । विधेयक पारित भएको अर्को वर्षदेखि मात्रै लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो आर्थिक वर्ष अर्थात् असारभित्र ऐन ल्याउन सकेको अवस्थामा साउनदेखि एकमुस्ट रूपमा ६० वर्ष लागू हुनेछ । यस वर्ष विधेयक पारित हुन नसकेर अर्को वर्षसम्म गएमा अर्को वर्ष पनि ५८ वर्ष नै कायम रहने रत्योभन्दा पछिल्लो वर्षमात्रै ६० वर्षे उमेर हद लागू हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई नै कामकाज गर्न खटाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि मात्रै स्थानीय सेवाको पद हुने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा सूचना प्रविधि सेवा थपिएको छ । यसअघि विभिन्न १० वटा सेवा रहेकोमा अहिले सूचना प्रविधि सेवा थप गरिएको छ । यसअघि नेपाल विविध सेवा तोकिएका पदमा कार्यरत रहेका कर्मचारी अब नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत हुनेछन् । तर, राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात अधिकृत तेह्रौं तहसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्नेगरी ६ वटा सेवा प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा रहेका छन् ।

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमा ५० प्रतिशत पदमा महिला महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा विभिन्न समूहका उम्मेदवारका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको ५० प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर सबैभन्दा बढी २७.७ प्रतिशत खस आर्य महिलालाई छुट्याइएको छ । दोस्रोमा आदिवासी जनजाति महिलाका लागि २५.७ प्रतिशत छ्ट्याइएको छ ।

यस्तै मधेशी महिलाका लागि १५.३, दलित महिलाका लागि १२.७, थारु महिलाका लागि ६.६ र मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्ति महिलाका लागि ४–४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

महिलाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशतबाहेक बाँकी ५० प्रतिशत शत प्रतिशत मानेर आदिवासी जनजातिका लागि ३२.५, मधेशीका लागि १९, दलित १५.५, विपन्न खस–आर्य १०, थारु ९, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ५–५ तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।

बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको यही अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । यो विधेयकले निजामती प्रशासनमा लामो समयदेखि देखिएको विविध समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ ।