काठमाडौँ । जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले पर्वतीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । काठमाडौ जारी विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औ संस्करणमा भएको दुई दिने विश्व जलवायु न्याय सम्बन्धी सम्मेलनले काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

जलवायु सङ्कटको सम्बोधनसँगै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नागरिक समाज, सामाजिक आन्दोलन, ट्रेड युनियन र विश्वका विभिन्न भागहरूका व्यक्तिहरूको संयुक्त पहल र सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको छ ।

त्यसैगरी महिला तथा सीमान्त र पछाडि पारिएका समूहको अधिकार प्राप्ति बिना जलवायु न्याय नहुने भन्दै त्यस जलवायु वित्तमा ती वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

घोषणा पत्रमा विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको पुनः संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र निष्पक्ष तथा अधिकारमा आधारित, न्यायपूर्ण विकल्पहरू खोज्ने सवालमा सम्मेलनमा छलफल भएको थियो ।

२ अर्ब भन्दा बढी मानिसका लागि अत्यावश्यक पानीको स्रोत बनेको हिमाली क्षेत्रको हिउँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा एक तिहाइले गिरावट आउने र पृथ्वीको तापक्रम पनि नियन्त्रण बाहिर जाने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पर्वतीय साझेदारी र समन्वयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सम्मेलनले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।