आरिज्ञा रेग्मीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाएकी छन्।

बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकी हुन्।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का सचिव ज्ञानेन्द्र रेग्मी र उनकी छोरी आरिज्ञाले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईबाट नागरिकता लिएका हुन्।

मोरङको विराटनगर महानगरपालिका ३ मा जन्मिएकी आरिज्ञा तीन महिना हुँदा बुवाआमासँगै विदेशिएकी थिइन्।

उनले अष्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी अफ न्यु साउथ वेल्समा आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ पढिरहेकी छन्।

आफूले पाएको नागरिकता नेपालको कानुनअनुसार उपयोग गर्ने उनले बताइन्।

सरकारले योग्यता पुगेका गैरआवासीय नागरिकलाई गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सुरू गरेको छ।

गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको नेपाल नागरिकता नियमावली तेस्रो संशोधनमा शपथ लिएर नागरिकता पाउने व्यवस्था राखेको छ।

नागरिकतासम्बन्धी ऐनले नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिसकेको भएता पनि नियमावली नबन्दा गैरआवासीय नेपालीहरूले नागरिकता लिन सकेका थिएनन्।

नियमावलीअनुसार गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो नेपालको ठेगाना या बसोबास गरिरहेको मुलुकको दूतावास या महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिन सक्नेछन्।

निवेदन दिन आफ्नो, बुवा, आमा, बाजे, बज्यैमध्ये एक जनाको नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। निवदेन दिइसकेपछि निवदेकका आफन्त, आफन्त नभए चिनेको व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उनले तोकेका अधिकृतसमक्ष उपस्थित भएर सनाखत गर्नुपर्नेछ।

यस्तै अनलाइन माध्यमबाट समेत नागरिकताका लागि निवेदन दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक प्रविधिको विकास गर्नेसमेत नियमावलीमा उल्लेख छ।

गैरआवासीय नागरिकता पाउन पाँच वटा प्रमाण निवेदनसाथ बुझाउनुपर्ने छ। पहिलो, नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिका बाबु वा आमा तथा बाजे वा बजै यसअघि नेपालकै नागरिक भएको प्रमाण।

दोस्रो, पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यसलाई त्यागेको प्रमाण।

तेस्रो, विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण।

चौथो, दक्षिण एसियाली बाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेको प्रमाण।

पाँचौँ, नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्र। तर झुटा विवरण बुझाएर गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।

गैरआवासीय नागरिकताले भोट दिन, चुनाव लड्न, पासपोर्ट बनाउन पाउने छैनन्। तर सम्पत्ति राख्न, व्यापार-व्यवसायमा लगानी गर्न पाउनेछन्।

सरकारले नेपालका ७७ वटै जिल्लाबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।