काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाबाट अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धि संकल्प प्रश्ताव पारित भएको छ । राष्ट्रि सभाको आजको बैठकमा सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांंसद प्रकाश पन्थले प्रश्तुत गरेको सो संकल्प प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

काँग्रेस सांसद पन्थले प्रश्तुत गरेको उक्त संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने काममा सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएका थिए । प्रस्ताव पेश गरेका सांसद पन्थले अपांगता भएका व्यक्तिको समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मुलुकमा गणतन्त्र आएको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि सबै नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी सरकारले कुनै ठोस योजना तथा कार्यक्रम समेत ल्याउन नसकेको सांसद पन्थको गुनासो छ । जवाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राज्यका हरेक निकायमा अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएका छन् ।

सरकारबाट पटक पटक प्रतिबद्धता आउने तर कार्यान्वयन नहुने परिस्थिती बुझ्नुभएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले यसपटक पनि बचनमै सीमित नराख्न सरकारलाई सम्झाएका छन् । सभाले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र सो सम्बन्धि वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदनमा सभामा पेश गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सो संकल्प प्रश्तावमा उल्लेख गरिएका विषयहरुको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्न पनि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरुलाई सचेत गराए । बैठकमा सांसदहरुले विगतमा सभाबाट पारित गरिएका संकल्प प्रश्तावहरु कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।