काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी०ले थप एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । आइतबार नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी अरुणकुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिए ।

आचार्यका अनुसार श्रेष्ठ सहित पक्राउ पर्नेको संख्या २१ पुगेको छ । पक्राउ पर्नेमा निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व कर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, घमनकुमार कार्की, रमेशकुमार पोखरेल, लोकहरि घिमिरे र ध्रुवप्रसाद अर्याल छन् ।

त्यस्तै, नारायणराज मिश्र, योगराज पौडेल, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, विनोदप्रसाद पौडेल, केशव तुलाधार र सीपीका खेतानलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गरिसकेको छ।

यसैगरी, देवनारायण महर्जन, बाबुराजा महर्जन र शिवजी भट्टराई पनि प्रहरी हिरासतमा छन् । महर्जनद्वय मोही हुन् भने भट्टराई पूर्व वडाध्यक्ष हुन् । सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत भने दुई साता हिरासतमा बसेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेपाल बाहिर जाँदा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने गरी थुनामुक्त भएका छन् ।

असार १२ गते मालपोतका पूर्व कर्मचारीहरू कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पक्राउ गरे पनि सर्वोच्च अदालतले २०७९ साउनमै कीर्ते कसूरमा पक्राउ नगर्न आदेश दिएकाले लगत्तै छुटेका थिए । आदेश खारेज गर्न सीआईबीले दिएको निवेदन सर्वोच्चले सदर गरिदिएपछि उनीहरूलाई समेत पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रहरीले कलाधर देउजालाई नियन्त्रणमा राखेको छ भने स्टे अर्डर लिएका अन्य १६ जना आरोपीलाई खोजेर नियन्त्रणमा लिइने सीआइबी प्रमुख एवं एआइजी किरण बज्राचार्यले बताए । गतवर्ष आरोपीहरु तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा रूपेशकुमार सुवेदी, भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्मद सवीर हुसैन, गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, गुठी संस्थाका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, नासु टीकाबहादुर बीसी, श्रीहरि पुडासैनी, अंगुरकुमार सिग्देल, टंकनाथ पौडेल र नासु केदारप्रसाद श्रेष्ठले स्टे अर्डर लिएका थिए ।

ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर अनियमितता गरेको विषयमा सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा ४०० भन्दा बढी आरोपित रहेको सीआईबीले जनाएको छ । सोही प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर यसअघि नै अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा कुल ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।