काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिंगी विवाह गरेका र विवाह गर्ने जोडीको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशसँगै अब लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता हुनेछ । नील हिरा समाजका संस्थापक एवं संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहलमा अध्यक्ष पिंकी गुरुङसमेत ९ जनाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले तत्काल विवाह दर्ता गर्नु भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ । बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।