काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले लक्षित वर्गलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत नछुट्याउने र निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायत स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध नगराउने अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने बताएका छन् ।

मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग भेट गरेर स्वास्थ्योपचारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छूट सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । महानगरले छूट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरूले विवरण उपलब्ध गराएका थिएनन् । तिनलाई नियमन र कारबाही गर्न तथा कानूनले तोके बमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्री बस्नेत समक्ष साहले अनुरोध गरेका थिए ।

‘यदि मन्त्रीज्यूले सात दिनभित्र उहाँहरू (विवरण उपलब्ध नगराउने अस्पताल)लाई कानूनी दायरामा ल्याउनुभएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं,’ मेयर साहले भनेका छन् ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने तीन तहका सरकारको साझा दायित्व भएको बताउँदै साहले स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको सर्वसुलभ पहुँच अभिवृद्धि हुनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

‘यस्तो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानून अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छूट सुविधाहरू उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्थाबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ’, उनले भने ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानून अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराइएको छूट सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन जेठ ६ गते महानगरले सार्वजनिक सूचना मार्फत अनुरोध गरेको थियो ।