काठमाडौँ । राजनीतिक दल निकटका सरकारी कर्मचारी विभाजित भएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनमा सरकारले आफ्ना सुझाव नसमेटेको भन्दै विभिन्न माग राखेर कर्मचारी संगठनले आन्दोलन शुरू गरेका थिए ।

सरकारले आन्दोलनमा उत्रेका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा समिति गठन गरेपछि सत्तारुढ दल निकट कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दल निकट कर्मचारीले धोका भएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती), एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले आज संयुक्त अपिल गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनेकाले आन्दोलनका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएका छन् ।

यता नेकपा (एमाले) सम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले भने छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबारमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीले आआफ्नो कार्यस्थलमा प्रवेश नगर्ने कार्यक्रम तय भएकोमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन बाहेकका अन्य ट्रेड युनियनले संयुक्त आन्दोलनबाट हात झिक्ने निर्णय गरेर आमकर्मचारीहरूको आन्दोलनको भावनामाथि घात भएको संगठनको ठहर छ । यस्ता व्यवहारप्रति संगठन गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’

शुरूमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा भने सत्तापक्ष र विपक्षी सम्बद्ध दुवै कर्मचारी ट्रेड युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । आन्दोलनरत कर्मचारीका संगठनले बिहीबार सिंहदरबार प्रवेशमा कर्मचारीलाई रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए ।