काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवाको नयाँ पुस्तालाई कानूनमा बाँध्न नयाँ कानून बनाउन लागेको बताएका छन् ।

शनिवार मन्त्रालयमा आयोजित विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूसँगको संघीय निजामती सेवाको विधेयकका सम्बन्धमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नयाँ पुस्ता कानूनको परिधिभित्र नरहेको अवस्थालाई मद्देनजर गरेरै कानून निर्माण गरिएको बताए । उनले नयाँ पुस्ता दण्डहीनतामा गइरहेको र भावी पुस्ताका कारण देशमाथि खतरा हुने डर सिर्जना भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न नयाँ कानून बनाइएको बताए । उनले संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताए ।

उनले निजामती सेवाभित्रका विद्यमान विकृति र विसंगति न्यूनीकरण गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले तुलनात्मक रूपमा अझै पनि निजामती सेवाभित्र पहुँचविहीन कर्मचारी रहेको भन्दै उनीहरूलाई अवधिभर विकट क्षेत्रमा बसेर सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले आवाजविहीनलाई न्याय दिने गरी ऐन निर्माण गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो कानून हाम्रा लागि त छँदै छ, नयाँ पुस्ता झनै नियन्त्रणमा रहेन । उनीहरू छिटो सम्पन्न हुन व्यग्र छ। भावी पुस्ताले देश कोल्याप्समा लग्न सकून् भनेर गलत काम गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न यो नीति निर्माण गर्न लागेका हौँ ।’

‘कर्मचारी प्रशासनमा रहेका विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि कर्मचारी साथीहरूले जे गर्दा पनि छुट‚ खाली सरुवा बाहेक कारबाही केही होइन भन्ने नसम्झीकन निष्काशनसम्म गर्ने व्यवस्था हालौँ भन्ने मेरो लाइन हो । कानूनको दायरामा सबै बस्नुपर्छ। हामी अहिलेको ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा छौँ’‚ उनले खुलासा गरे ।

छलफलमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा। रामकृष्ण तिमल्सेनाले असहाय, दलित, अशक्त वर्गलाई माथि ल्याउन गर्नुपर्ने काम चाँडो सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले राज्य संरचनामा ठूलाले सानालाई होच्याउने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई हटाउने ऐन खाँचो रहेको बताए । उनले पछाडि पारिएका मानिसको अनुभूति नजिकबाट नियालेर संविधानले स्विकारेको विविधतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताए । उनले एउटा दलित जातको आधारमा मरिरहेको भन्दै गरिब विपन्नको उपचार कुन ढंगले गर्ने भन्ने योजना सरकारले ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो राज्य संरचनामा ठूलाले सानालाई होच्याउने क्रम छ । साना मासिरहेका छन्, ठूलाको जयजयकार भइरहेको छ। हामीले समस्या नभएको कुरालाई समस्या हो भनेर बहानाबाजी गरिरहेका छौँ । एउटा दलित जातको आधारमा मरिरहेको छ तर हामी वर्गको कुरा गरिरहेका छौँ। वर्गको निरपेक्ष कुरा गर्दा त्यहाँ न्याय हुन्छ कि हुँदैन । गरिब विपन्नको उपचार कुन ढंगले गर्ने भन्ने योजना सरकारले बनाउनुपर्छ । कसरी छुट्याउने त्यो पनि सरकार र सरोकारवालको क्षेत्रमा पर्छ ।’

बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य विद्याकुमारी सिन्हाले समावेशी समानुपतिकअनुसार प्रत्येक तह र तप्कामा नियुक्ति हुने गरी ऐन बनोस् भन्ने चाहना रहेको बताइन् ।

छलफलमा सहभागी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौती नगर्नका साथै समावेशी समानुपातिकको मर्म र भावनालाई समावेश गरेर ऐन ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।