काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको इजलास तोकिएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुने भएको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले गत मंगलबार प्रचण्डले ५ हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको इजलास चौथो क्रममा रहेको कजलिस्टमा देखिएको छ । २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिको आधारमा प्रचण्डलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग रिट निवेदकले गरेका छन् ।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार फागुन २३ गते कानुन व्यवसायीहरुले प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा नियमित अदालतमा हेर्न नहुने भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र उसका भ्रातृ संगठनहरुले रिट दर्ताको विरोध गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द्वकालीन घटना नियमित अदालतमा नभई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट निरुपण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।