काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट भएका बहसका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत यस्तो आग्रह गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्याय माग्न सर्वोच्च अदालत पुगेका द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायप्राप्तिको हक खोसिन लागेको भन्दै आयोगले चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ । केही राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पार्न लागेको ठहर आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा न्यायप्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई सङ्कुचित गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।’

शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु चिन्ताको विषय भएको आयोगको धारणा छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा केही द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।’

द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी, सावित्री चिलवाल, विजय श्रेष्ठ लगायत २६ जनाको रिट दरपीठ गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेका थिए ।

यस्तै, सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुने दिन माओवादी केन्द्र र पूर्व माओवादी नेताहरूले शान्ति सम्झौता विपरीतका निर्णयको प्रतिवादी गर्ने धम्की दिए ।  त्यसलगत्तै आयोगले पीडितहरूको न्याय पाउने हकमा अवाञ्छित प्रभाव नपार्न चेतावनी दिएको हो ।