सत्तारूढ पाँच दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) निकट संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ।

लामो समयसम्म ऐन ल्याउन नसक्दा निजामती सेवा अस्तव्यस्त भएको भन्दै जतिसक्दो छिटो ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने धारणा राख्दै कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती गर्न नहुने बताए।

एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरेले विगत पाँच वर्षदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनविहीन अवस्थामा मुलुकको स्थानीय संरचना क्रियाशील रहेकाले जतिसक्दो छिटो ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए।

आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अघि सारेका मुद्दासहित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले सङ्घीय ऐन जारी नहुँदा बागमती प्रदेशमा प्रदेश ऐन जारी भइसके पनि दर्ता प्रक्रिया अवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका थिए।

सञ्जालले विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

संघर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ ६ देखि १७ गतेसम्म सबै कार्यालयमा कालो ब्यानर राख्ने र कर्मचारीले हातमा कालोपट्टी बाँधी कामकाज गर्ने, ९ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ।

सञ्जालले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नियमित बैठकमा आफूहरूको मागका विषयमा सबै दलका सांसदलाई विषय उठाउन अनुरोध गर्ने, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, मुख्यसचिव र सम्बन्धित सचिवहरूसँग ऐनका विषयमा निरन्तर दबाब सिर्जना गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।