नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन विच्छेद गरेका २३ वटा उद्योगमा लाइन जोडिदिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईका अनुसार शुक्रबार मध्यरातसम्म सबै उद्योगमा लाइन जोडिएको छ।

विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंक  लाइन प्रयोग गरि चलाएको बिजुलीका प्रिमियम  बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस ९ गतेबाट उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेको थियो।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। त्यही बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय पनि गरेको थियो।

शुक्रबार बिहान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले  काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघिको ९७ करोड रूपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी छ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब रूपैयाँ र त्यसयताको ८ अर्ब रूपैयाँ प्रिमियम शुल्क लिन बाँकी छ। यसबाहेक २५ प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गर्दा अहिले ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।