वस्तु बजार (कमोडिटी मार्केट) सम्बन्धी ऐन आएको वर्षौ बित्दा पनि यो बजार सञ्चालनमा धितोपत्र बोर्ड, सरकार उदासिन हुँदा नागरिक अधिकार हनन् भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता रपिश पोखरेलले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटको मस्यौदा अधिवक्ता मुकुन्द घिमिरेले तयार पारेका हुन्।

वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको समय व्यतित भइसक्दा पनि बजार सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै रिटमा बजार सञ्चालन प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनतर्फ आवश्यक भएमा विज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति सहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर सकेसम्म छिटो बजार सञ्चालन गराउन अन्तरिम आदेश सहितको परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश पूर्जी जारी गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा वस्तु बजारमा कारोबार हुने करारहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न मूल्यांकन गर्दा वस्तुहरू नेपाली मौलिक नाममा नामाकरण गराउने, यस्तो करार बजार मूल्यमा आधारित कर तथा अन्य भन्सार शुल्कमा दुविधा नहुने गरी करार गराउन आदेश माग गरिएको छ।

त्यस्तै, वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावलीमा २०७४ को अनुसूची १३ मा रहेका कारोबार योग्य वस्तुहरूको सूचीमा कतिपय वस्तु नेपालको सन्दर्भमा आवश्यकता नै नभएकोले यो सूची संशोधन सहित कारोबार गराउने आदेशको समेत माग गरिएको छ।

पोखरेलले गरेको रिट पुस २३ मा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो। अदालतले आगामी पुस २९ गते पेशी हुने भन्दै सबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ।

धितोपत्र बोर्डले वस्तु बजार सञ्चालनको लागि अनुमति माग गर्दा चार कम्पनीको आवेदन परेको थियो। तर, यसविरुद्धमा समेत सो समय सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि हाललाई यथास्थितिमा राख्न अदालतबाट निर्देशन भएको थियो। २०७९ चैत २६ गते सर्वोच्च अदालतमा सो समय परेको रिट खारेज भएको थियो।

धितोपत्र बार्डले २०७९ चैत ३० गते फेरि नयाँ सूचना जारी गरेर वस्तु बजारको लागि अनुमति दिन चाहनेको लागि १० दिनको समय दिइएको थियो।

सो समय मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, कल्टी एसेट्स एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए।