काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको ५ महिना बित्न लागिसक्दा समेत ९ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरुको विमति रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि ९ वटा पालिकाहरुले भने कानूनको पालना नगरेको बताए ।

उनले विधि प्रक्रिया बिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गरे । प्रवक्ता भट्टराईले समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ भन्नेकुरा कानूनमा स्पट नरहेको पनि बताए । यद्यपी यस्ता पालिकाहरु आफूले पाउने अधिकारहरुबाट बञ्चित हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

वजेट नल्याउनेमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका,कमला नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रहेका छन् ।

त्यस्तै तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन सकेको छैन ।