काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार सरकारको हालसम्मको कूल बेरुजु रु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको छ ।

महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कुल छ हजार पाँच सय ४३ वटा निकायको लेखापरीक्षण गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा साढे नौ खर्बमाथि बेरुजु देखिएको हो ।

कूल बेरुजुमध्ये अद्यावधिक बेरुजु रू पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु रू तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख बराबर रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै रू एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बराबर बेरुजु थपिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष मात्रै संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा रू ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशका निकाय तथा कार्यालयमा रू सात अर्ब २० करोड, सरकारका विभिन्न समिति तथा संस्थाको रू १३ अर्ब ३८ करोड र स्थानीय तहको रू ४२ अर्ब ८८ करोड बराबर बेरुजु थपिएको देखिन्छ ।

महालेखाले गत वर्ष छ हजार पाँच सय ४६ वटा सरकारी निकायको रू ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो । गत वर्षको मात्रै बेरुजु हेर्दा संघीय निकायहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै रू ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख बराबर बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रू आठ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको रू दुई अर्ब ७० करोड ५८ लाख र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको रू दुई अर्ब ५३ करोड ७१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु रकम हेर्दा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

संवैधानिक निकायहरू राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भने न्यून बेरुजु देखिन्छ ।