काठमाडौं । सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न पाँचवर्षे नयाँ राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

आयात बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा निर्यात नहुँदा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दै गएपछि त्यसलाई कम गर्न कार्ययोजना ल्याएको हो । यसअघि २०७५ सालमा ल्याएको व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन नभई मन्त्रालयले पुनः नयाँ कार्ययोजना ल्याएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले व्यापार घाटा न्यून गर्न नयाँ कार्ययोजना बनाउन कार्यान्वयन ल्याएको जानकारी दिए । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू कार्ययोजनामा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए ।

तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, वस्तु तथा बजारको विविधीकरण गरी नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित कार्ययोजना ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालको वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा आधार वर्ष २०७८/७९ को ६.३ प्रतिशतबाट आगामी पाँच वर्षमा २० प्रतिशत पु-याउने कार्ययोजनाको लक्ष्य रहेको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनको गर्न विभिन्न १५ वटा सरकारी निकायलाई गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अनुगमन हुने छ ।

व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष मेकानिजम, बजेटको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातका आधारमा पाँच वर्षभित्र २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य सम्भव नभएको उनको भनाई छ ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वस्तुको आयात १२ खर्ब ४५ अर्ब रहेकामा पाँच वर्षमा वृद्धि भई आव २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब पुगेको र व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ । सो अवधिमा निर्यात ८१ अर्ब रुपियाँबाट बढेर दुई खर्ब पुगको छ ।

आव २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा वस्तुको आयात ३९.६ प्रतिशत र निर्यात ४.१ प्रतिशत र व्यापार घाटा ३५ प्रतिशत रहेको छ ।