काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषय संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गरे । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रश्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको बताए ।

उनले पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नु भनेको आयोजनाको साइट क्लेरेन्स नहुनु, वनको समस्या समाधान नहुनु र मुआब्जाको समस्या समाधान हुन नसक्नु भएको बताए ।

उनले सरकारले यस्ता समस्याहरुलाई मध्यनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता नबढ्ने हो भने जतिसुकै ठूला योजना राखे पनि समाधान नहुने बताए । उनले विश्व बैंकले दिएको अनुदान समेत खर्च नभएको भन्दै असन्तुष्ट भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यो विषयले सरकार थप गम्भीर भएको बताए ।

उनले सरकारले साधरण र चालुखर्चमा स्थानीय तहमा जाने रकमसमेत जोडेर पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर रहेको बताए । उनले बाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजस्‍व संकलन हुन नसक्दा समस्या सरकारले स्रोत जुटाउन नसकेको बताए ।

‘विश्व बैंकका उपाध्यक्षहरु अर्थ मन्त्रालय आए अपर अरुणमा लगानीका कुरा भए । उनीहरुले सरकारको पुँजीगत खर्चका प्रश्न उठाए । हामीले दिएको अनुदान समेत खर्च हुन सकेको छैन । यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा खर्च भयो भने सरकारले ३०७ अर्ब विनियोजन भएको छ । त्यति मात्रै पुँजीगत खर्च होइन । पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

उनले सरकारले जनताले अपेक्षा पूरा हुने आयोजनाहरुमा पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको बताए । उनले जनताका ठूला अपेक्षाअनुसार आयोजनाहरुमा बजेट दिन नसकेको पनि यो वर्ष सरकारले राम्रो शुरुवात गरेको बताए ।

उनले कनिका छरेको जस्तो कार्य योजनाहरुलाई संख्या धेरै भए पनि विनियोजित रकम कम रहेको बताए । उनले अरु बजेट महत्वपूर्ण आयोजना उत्तर दक्षिण जोड्ने ,पूर्वपश्चिम जोड्ने आयोजनालाई केन्द्रित गरेको बताए । उनले सांसदहरुले ७५३ वटै स्थानीय तहको सशर्त अनुदानको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिका आएपछि मात्रै जानकारी दिने बताए । उनले सांसदहरुले केही दिन धैर्य गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

उनले विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीहरुले १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाएको बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा नाफा खान नपाउने स्वास्र्थ समूहले बिरोध गरिरहेको बताए ।

उनले मन्त्रीले कर बढाउने सूचना बाहिर दिएर बजेटको अघिल्लो दिन भन्सारबाट धेरै विद्युतीय सवारी भित्रिएको आरोप लगाएको बताए । उनले व्यवसायीहरुले अघिल्लो चैतमा एलसी खोलेको सवारी साधन अहिले आएको बताए ।

उनले भने, ‘बजेटको दुई दिन अघि मात्रै विद्युतिय गाडी आयात भए भन्ने कुरामा खरिद गर्न एलसी एक वर्ष अघि नै खोलेर आएकालाई मैले सुचना चुहाएर आए भन्ने चर्चा भए । यो स्वास्र्थ समूहले गरेको चर्चा हो । जसले एउटै गाडिमा १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाए । उनीहरुको मार्जिन घट्ने भयो । उनीहरु रिसाए । कुरा त्यो हो । सरकारले राजश्वलाई बैज्ञानकि रुपमा राखेका छौं । करको दायरालाई बिस्तार गरेका छौं । स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर मेक इन नेपाल नारामा मात्रै आएको होइन । कसले १५ प्रतिशतसम्म भ्यालु एडिसन गर्छ । रोजगारी दिन्छ र श्रमिकले आर्थिक आम्दानी गर्ने हिसाबले करका दरहरु निर्धारण गरेका हौं । आयात गर्नेहरुको तुलनामा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १ प्रतिशत भए पनि प्रोत्साहन गरेका छौं ।’

उनले सरकारले राजश्वलाई बैज्ञानकि रुपमा राखेका बताए । उनले स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर मेक इन नेपाल कार्यान्यनमा जोड दिने बताए। उनले आयात गर्नेहरुको तुलनामा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १ प्रतिशत भएपनि प्रोत्साहन गरिएको बताए ।