काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट विवादमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको जस्तै आरोप वर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि पनि लागेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत अनधिकृत व्यक्तिको सलंग्नतामा निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गरेको आरोप सांसदहरुले लगाएका हुन् । सांसदहरुले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी निश्चित व्यापारित घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर भएको बिषयमा अर्थमन्त्री महतसँग जवाफ माग गरेका छन् ।

नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग नै गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले अर्थ मन्त्रालयले अनधिकृत रुपमा करको दर हेरफेर गरेको भए अर्थमन्त्रीमाथि नै कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।

यो काम अर्थमन्त्रीबाट भएको हो भने अर्थमन्त्रीमाथि कारवाही गरियोस् । अर्थमन्त्रीले गरेको हैन भने लेख्ने मिडियालाई कारवाही होस् । राज्यलाई नब्बे करोड घाटा लागेको भन्नेछ , ११ सय भन्दा बढी विद्यतीय गाडी त्यस दिन भन्सारबाट भित्रेको छ, उनले भने ।

प्रतिपक्षी दलहरुले करका दर हेरफेरबारे प्रष्ट जवाफ नआए संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

यस्तै अर्थमन्त्री डा. महतले भने कसैलाई फाइदा र बेफाइदा पुग्ने गरी करका दर परिवर्तन नगरेको बताए । सोमबार काठमाडौँमा आर्थिक मिडिया सोसाइटीले आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट– अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आफूले समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसैलाई फाइदा र बेफाइदा पुग्ने गरी काम नगरेको स्पष्ट पारे । महतले इमानदार भएर काम गर्दा हिलो छाप्ने काम भएको बताए । उनले कसैले नियोजित रूपमा समाचारहरू लेखिरहेको भन्दै इमानदारको काम नभएको जिकिर गरे । उनले बजेटमा उद्योग व्यवसायलाई राम्रो हुने काम मात्रै गरेको बताए ।

उनले करका दर हेरफेर गर्दा अर्थसचिव, राजश्व सचिव,आन्तरिक राजश्व विभाग प्रमुख,भन्सार प्रमुख र उपसचिव मात्रै बसेर निर्माण गरेको बताए ।

यसअघि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका थिए ।