काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७।२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको बजेट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेका हुन् ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । यति गर्दा पनि बजेटमा घोषणा गरिएको अङ्क भेट्न सक्दैन । सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ घाटा बजेट ल्याएको छ ।

बजेटमा कम हुने रकम जुटाउन वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा ६३ अर्ब ठुलो बजेट आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए ।

सरकारले यस वर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब र बृद्धाभत्ता बढाएको छैन । साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको भन्दै सरकारले खाइपाइ आएको तलब भत्तालाई नै निरन्तरता दिएको जनाएको छ ।

तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नु परेको सरकारले जनाएको छ ।

वृद्धवृद्धाले पाउँदै आएको ४ हजार रुपैयाँलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाएको बताएको छ । तर बजेट भने गल वर्षको भन्दा धेरै विनियोजन गरेको छ ।

गत वर्षको भन्दा यसपटक २३ अर्ब बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा छुट्ट्याइएको छ । स्रोतको चाप घटाउन सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।

सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने छन् । सरकारले महावीर पुनको नवप्रवर्द्धन कार्यक्रममा लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषिमा हालसम्मको धेरै बजेट ५५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका अर्थमन्त्री महतले उत्पादन साथमा अनुदान हातमा, खेतबारीमा प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा, रैथानेमा गर्व गरौँ लगायतका नाराका साथ बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिन खोजेका छन् ।

अबको जीवन स्वदेशमा नै नारासहित विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारमा आबद्ध गरिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ। श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइने महतले बताए ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारस् स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार भन्ने नाराका साथ सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

• मन्त्रालयगत बजेट
  – संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय: ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ
  – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय: १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ
  – खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय: २८ अर्ब १६ करोड
  – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ: ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन
  – कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय: ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ
  – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय: ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन
  – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय: ९ अर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ
  – भूमि व्यवस्था मन्त्रालय: ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ
  – वन तथा वातावरण मन्त्रालय: १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ
  – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय: १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ
  – सहरी विकास मन्त्रालय: ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ
  – ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय: ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ
  – सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय: ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ

बजेटको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ  क्लीक गर्नुहोस् ।