काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने देखिएको छ । मंगलबार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांकले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने प्रक्षेपण गरेको हो ।

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार सबैभन्दा ठूलो रहेको बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून हुने देखिएको हो । बागमती प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा कम १.४४ रहने अनुमान गरेको छ ।

तथ्यांकले सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर गण्डकी प्रदेशमा हुने अनुमान छ । गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको हो । संशोधित अनुमानअनुसार गत वर्षमा गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ६.३५ प्रतिशत देखिएको थियो भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा ४.६ प्रतिशत रहेको थियो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले यस आ.व.मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ५३ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी ३६.८ प्रतिशत योगदानसहित बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब १९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान रहेको बताए ।

उनले सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशतको योगदान कर्णाली प्रदेशको उपभोक्ताको मूल्यमा करिब २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको बताए ।

बागमती प्रदेशपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढी योगदान पुर्‍याउने प्रदेशहरुमा क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको बताए ।

औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक क्रियाकलापहरु हेर्दा गत वर्षमा बागमती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशहरुमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी रहेको थियो भने बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको थियो ।

बढ्दो शहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबारका कारण बागमती प्रदेशको यस्तो तथ्यांक आएको तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ ।

राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्स ओगटेको व्यापार क्षेत्र कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो हिस्सामै कायम रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो छ ।

यसैगरी गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो रहेको छ भने मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशहरुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिएको निर्देशक भण्डारीले बताए ।

चालु वर्षमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.० प्रतिशत, मधेश प्रदेशको १.६९ प्रतिशत, लुम्बिनीको २.०६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.९१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १.७८ प्रतिशत वृद्धि हुने तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ ।