काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गरी समृद्ध मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने बताएका छन् ।

शनिवार काठमाडौमा भएको आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारको आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक वृद्धि गर्ने भएको बताए । उनले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय सरकारले सबै आयोजना बनाउने भनेर स्रोत सुनिश्चिता बिना आयोजना घोषणा गर्ने गरेको बताए । उनले ५० करोड आवश्यक पर्ने आयोजनामा ५ लाख रुपैयाँ राखेर स्रोतको सुनिश्चितता भयो भनरे ठेक्का लगाएको आवस्था रहेको भन्दै अब सरकारले आगामी बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना नसमेट्ने बताए ।

अर्थमन्त्री महतले करिव ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका स्रोत सुनिश्चिता नभएका आयोजनाहरु ठेक्का लागे पनि आयोजना बनाउने अहिलेसम्म स्रोत नभएको बताए । उनले साना आयोजनामा समेत केन्द्र सरकारले हात हालेको भन्दै अब साना आयोजनाको काम स्थानीय सरकारलाई दिने बताए । उनले आगामी बजेटमा स्रोत सुनिश्चिता भएका आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता हुने बताए ।

‘मुलुकको ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गरी समृद्ध मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा हुँदैन । सरकारको आर्थिक मौद्रिक नीतिको लक्ष्य समान रुपमा आर्थिक वृद्धि बढाउने हो । हामीले माग आएजति योजना राख्ने, क्षमता नहेरी प्रतिवद्धता जनाउने र योजना अलपत्र पार्ने अवस्था अन्त्य गर्नु अनिवार्य भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ पनि दिन्छु, त्यहाँ पनि दिन्छु भनेर ५० करोडको आयोजनामा पाँच लाख राखेर स्रोतको सुनिश्चितता भयो भन्दिने कुराले हामी फसेका रहेछौँ । साना भन्दा साना आयोजनामा केन्द्रले हात हाल्ने कुरा गलत अभ्यास भयो । आयोजना राख्ने र काम गर्न नसक्ने कुराले हामीलाई थप अलोकप्रिय बनाउँछ । त्यसैले स्रोतले भ्याउने सुनिश्चितता गर्ने पद्धति बसाल्ने प्रयासमा छु । आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यो अभ्यास हुनेछ ।’

अर्थमन्त्री महतले बैंकको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा ऋण लिएका ऋणीहरुले बैंकको उच्च ब्याजदर भएको बेला कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन समस्या फैदा भएको बताए । उनले बैंकको उच्च ब्याजदर कम गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच निरन्तर छलफल भइरहेको बताए ।

अर्थमन्त्री महतले आर्थिक प्रभावकारिता बढाउन सरकारको विकास खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउने काम गर्ने पनि बताए । उनले सरकारले प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर खर्च गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले अर्थतन्त्र चालयमान बनाउनको लागि नीतिगत हस्तक्षेपको योजना बनाएको बताए ।

यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब तरलता भएपनि बैंकको ब्याजदर उच्च भएको कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताए । ढकालले सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्णय गरी बैंकको ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले स्थानीय तहमा गएको रकम ऋणपत्रलाई सिडि रेसियोमा गनणना गर्न पाउने समय अवधि अप नभए बैंकमा रहेको २ खर्बको तरलता ५० अर्बमा झर्नसक्ने दाबी गरे । उनले स्थानीय तहको ऋणपत्र बैंकको सिडि रेसियोमा गनणना गर्न असार मसान्तबाट गर्न नपाउने भन्ने डरले बैकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बताए । उनले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको सिडि रेसियो कायम गर्ने समय थप गर्ने सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताए ।

उनले बैंकको खराब कर्जाको अनुपात ३ देखि ४ प्रतिशत पुगेको बताए । अध्यक्ष ढकालले सरकारले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारसँग माग गरे ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले मुलुकभित्र भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सदुपयोग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी राष्ट्रिय नीतिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले बैंकहरुले एक सय जना व्यक्तिहरुमा मात्रै ऋण प्रवाह गर्न जोखिम रहेको भन्दै सरकारले ऋण प्रवाहको विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकमा भएका ९० प्रतिशत उद्योग साना तथा मझौला उद्यमी रहेको भन्दै साना तथा मझौला उद्योगलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्नसके मुलुक आत्मनिर्भर बन्नसक्ने बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रले भोगेको समस्याको कारण सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको बताए । उनले निस्कृय कर्जामा उच्च वृद्धि, उच्च ब्याजदर, नयाँ लगानीको योजना स्थागित, घरजग्गा र शेयर बजारको कारोबार ठप्प, राजस्व संकलनमा कमी,साना र मझौला उद्योगमा समस्याको कारण बजार मागमा संकुचन ल्याएको बताए ।

उनले बजारको मागमा आएको गिरावटले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल गिरावट आएको बताए । उनले बैंकमा बढ्दै गएको खराब कर्जाको अवस्था बढ्दै जाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो समस्या आउनसक्ने बताए । अग्रवालले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सरकारले पालना गरे अर्थतन्त्र सुधार हुने बताए । उनले सरकारको नीति निजी क्षेत्रलाई हस्तक्षेप नभई प्रोत्साहन दिने खालको हुनुपर्ने बताए ।