काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलमा दिदै आएको अनुदान घटाएको छ । मलमा अनुदान घटाएसँगै सबै प्रकारको रासायनिक मल महँगिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २६ फागुन अघिको तुलनामा अब युरिया मल किलोमा ११ रुपैयाँ, डीएपी किलोमा ७ रुपैयाँ र पोटास किलोमा ९ रुपैयाँले महँगो भएको छ । युरिया मल अब २५ रुपैयाँ पर्ने भएको छ । डिएपी ४३ रुपैयाँबाट बढेर ५० रुपैयाँ भएको छ । पोटास ३१ रुपैयाँबाट बढेर ४० रुपैयाँ पुगेको छ ।

युरिया मलको अनुदान दर ८०.११ प्रतिशबाट घटेर ६४.४९ प्रतिशत कायम भएको छ । जुन पहिलेको तुलनामा १५.६३ प्रतिशत घटेको हो । डिएपीमा अनुदान ५९.०४ बाट घटेर ५२.३८ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै पोटासमा अनुदान ५८ प्रतिशतबाट घट्दै ४६.०९ प्रतिशत भएको छ ।

पहिले समग्रमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान रहेकोमा अब ५९.०४ प्रतिशतमा कायम रहने छ । यस अनुसार साविकको तुलनामा करिब ११.८ प्रतिशत मात्र अनुदान मूल्य समायोजन भएको छ । यस दरलाई अर्थ मन्त्रालयलको निर्देशानुसार क्रमश ५० प्रतिशतसम्म कायम गर्दै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय रुपमै रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि र अमेरिकी डलरको एप्रिसिएसनले सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्याधिक बढेकाले अनुदान रकम घटाइएको बताइएको छ ।

मलको खरिद लागत निरन्तर बढ्दै गएको तर न्यून बिक्री मूल्यले गर्दा अनुदान रकममा नेपाल सरकारले धेरै नै बजेट खर्चिन पर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले जानकारी दिए ।

‘तोकिएको सीमाभित्रको बजेटबाट निरन्तर बढ्दो मूल्यको मल अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्दा बजेटको आकार निरन्तर बढेतापनि सो अनुपातमा मल आयातको परिमाण वृद्धि हुन सकिरहेको छैन् । अनुदान दरले विनियोजित बजेटबाट आवश्यक परिमाणमा मल आयात व्यवस्था पनि नभएका कारण अनुदान मूल्यनै समायोजन गरिएको हो’, उनले भने ।

अनुदानित मल आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुन नसक्दा कृषकहरुले कमसल तथा महँगो मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र अनुदानित मल सस्तो भएकोले कालोबजारी बढेको हुनाले यसले नियणन्त्रण गर्ने मन्त्रलायले जनाएको छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष रासायनिक मलको व्यवहारिक आवश्यकता ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । कृषकहरुलाई रासायनिक मलमा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

गत साउनमा अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता र फागुन ८ गते ७ अर्ब ७० करोडको स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरी कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।