सरकारले प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप सुरक्षणको सीमा ५ लाख पुर्‍याएको छ । नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुँदै १ साउन २०७९ देखि निक्षेप बीमाको सीमा ५ लाख पुर्‍याइएको छ ।

सरकारले प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप सुरक्षणको सीमा ५ लाख पुर्‍याएको छ । नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुँदै १ साउन २०७९ देखि निक्षेप बीमाको सीमा ५ लाख पुर्‍याइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यक्तिका नाममा खोलिएका बचत तथा मुद्दती खातामा राखेको निश्चित सीमासम्मको रकम संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भई फिर्ता गर्न नसकेमा उक्त सीमासम्मको निक्षेप रकम फिर्ता गर्ने गरी सुरक्षण गराउने काम नै निक्षेप सुरक्षण हो ।

यसअघि ३ लाख रुपैयाँको निक्षेपको सुरक्षण हुने गरेको थियो । तर, अब व्यक्तिका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाखसम्मको रकमको सुरक्षण हुने भएको छ ।

१५ जेठ २०७९ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि संसदमा पेश गरेको बजेटमा निक्षेप सुरक्षण सीमा बढाउने उल्लेख थियो । बजेटमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपपछि संसदीय छानविन समितिलाई सघाउन भन्दै राजीनामा दिएको शर्माले पुनः मन्त्री नियुक्त भएर पदभार ग्रहण गर्दा निक्षेप बीमाको सीमा बढाउने फाइलमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बजेटको व्यवस्था अनुसार कार्यनवयन गर्न अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेसँगै निक्षेप बीमाको सीमा बढाउने निर्णय राजपत्रमा प्रकशित भएर कार्यान्वयनमा गएको छ ।