काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गरेर पठाउन देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सर्कुलर गरेको छ ।

सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको तथ्य सहितको विवरण संकलन गरेर पठाउन र सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा गलत तरिकाले हडप्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयले आज विज्ञप्ती निकालेर सबै प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन र घाट कानुन विपरीत कसैले निजीकरण गरेको भेटिए त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारको स्वामित्वमा भएका र सरकारको स्वीकृतिले सार्वजनिक संस्थालाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर छन् । त्यस्ता जग्गा अतिक्रमण र कब्जा भएको भन्दै जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अतिक्रमित जग्गाबारे सूचना भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।