काठमाडौँ । एनसेलले १ खर्ब भन्दा बढी रकम विदेशमा लगेको देखिएको छ । एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ खर्बभन्दा बढी रकम विदेश लगेको खुलासा भएको हो ।

डेढ महिनाभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेर समितिले आज (सोमवार) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारलाई जानकारी नदिएर मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलको शेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटलाई बेचेको थियो ।

समिति संयोजक टंकमणि शर्माले प्रतिवेदनबारे जानकारी दिएका छन् । शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतापछि राजनीतिक दलदेखि संसद्सम्म छानबिनको माग उठेपछि सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।

शर्माले एनसेलको पटकपटक शेयर खरिद बिक्री हुँदा राज्यका कतिपय निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएकाले थप छानबिन गर्न सिफारिश गरिएको पनि बताए ।

समितिले छानबिन र अनुसन्धान गर्दा पटकपटक शेयर खरिद बिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको आशंका रहेको भन्दै संलग्नहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरिएको उनले बताए ।

एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको अध्ययनले देखाएको पनि उनले बताए । उनले आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्‍गले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्‍न सकिने नदेखिएको बताए ।

शर्माले एनसेलको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबार नेपालबाहिर नै अफसोर रूपमा भएको देखिएको बताए । उनले कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको बताए ।

एनसेल आजियाटाको अधिकांश शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिएको तथा हालसम्म आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट युकेबीच भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृतिको लागि कानूनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेश नभएको जानकारी उनले दिए ।

यसरी निवेदन पेश नहुँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको श्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमिका विषयमा अदालतका आदेशहरू समेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।

प्रतिवेदनले नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको भन्दै लगाएको आरोप तत्थ्यहीन भएको निष्कर्ष दिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयनमा ल्याइने आश्वासन दिएका छन् ।