काठमाडौँ । टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले खरिद प्रक्रियामा संलग्नमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति ऋषिकेस पोखरेलले टेरामक्सको खरिद र कार्यान्वयन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिँदै यसमाथि सुक्ष्मढंगले अनुसन्धान गर्न समेत निर्देशन दिएको जानकारी दिए । अनुसन्धान गरेर शीघ्र निष्कर्षमा पुगेर प्रत्येक ३० दिनमा समितिलाई जानकारी दिन समितिले भनेको छ ।

टेरामक्स जडानको ठेक्का मूल्य, ठेक्काका लागि छानिएको कम्पनी, यसले प्रयोगकर्ताको गोपनीयतामाथि निम्त्याउन सक्ने जोखिम र प्रविधिको गुणस्तरलाई लिएर सुरुवातदेखि नै विवादित बनेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यविधि नै नबनाएर अघि बढाएको टेरामक्स जडान गर्न खोजेको थियो । तर, टेलिकम कम्पनीले ग्राहकको गोपनीयताको विषय उठाएका थिए ।

लेखा समितिको बैठकमा समेत नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले टेरामक्सको विषय दुई करोड ग्राहकको गोपनीयतासँग जोडिएको बताए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले ०७८ कार्तिक १० मा प्राधिकरणले ७० करोड माग गरेको र कार्तिक २५ गते मन्त्रालयले सहमति दिएको बताए ।

सांसदहरूले टेरामक्स खरिदका लागि भएको बजेट निकासी र भुक्तानीसमेत शंकास्पद देखिएको बताएका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्सका लागि हालसम्म ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको बताए ।

लेबनानी कम्पनीसँग टेरामक्सको हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अधिकारको दुरुपयोग गरे/नगरेको अनुसन्धान गर्न समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा समितिले १५ वटा प्रश्न उठाएको छ ।