कोशी सरकारले ल्यायो ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

कोशी सरकारले ल्यायो ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

कहिरन समाचार

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैंयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जसमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार र चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड, विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी ३२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ जुटाइएको छ ।

बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ जुटाइने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

बजेटमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका प्रदेशसभा सदस्यले २ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले १ करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्न पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानी योजनाका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भुमिगत पानी उत्पादन र वितरण सुधारका लागि चार करोड विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

यता विपक्षी दलले भने बजेट बहिस्कार गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा विपक्षी दल काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले बहिष्कार गरेका हुन् । संसद छलेर अध्यायदेशबाट आउने बजेटमा सहभागी नहुने भन्दै उनीहरूले अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिनुको साटो संविधान विपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको बताएका छन् ।

हिजो बुधबार प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल नै नगरी संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

बजेटको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ  क्लीक गर्नुहोस् ।